लखनऊ। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने पहले ‘मिनी बजट’ (अनुपूरक बजट) को पूरी तरह चुनावी चाशनी से भर कर अपनी उम्मीदें बढ़ाने का दांव चल दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 के 7,301.51 लाख करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का बड़ा जोर मानदेय पर काम करने वाले प्रदेश के करीब 10 लाख नाराज फील्डकर्मियों को पुचकारने, प्रबुद्ध अधिवक्ताओं को खुश करने, खिलाड़ियों-युवाओं को साधने व अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रफ्तार देने पर रहा है। सरकार ने अयोध्या व वाराणसी के जरिये अपने धार्मिक व सांस्कृतिक एजेंडे पर भी फोकस बनाए रखा है। प्रदेश के कर्मचारी पिछले चार वर्षों से महंगाई व तमाम तरह की मुश्किलों का हवाला देकर पारिश्रमिक बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे। सुनवाई न होने पर सरकार को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी देने लगे थे। सरकार ने सबसे पहले मानदेय पर काम करने वाले 10 लाख फील्डकर्मियों को साधने का दांव चला है। शिक्षा विभाग के शिक्षामित्र, अंशकालिक अनुदेशक तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मुख्य व सहायक रसोइयां के साथ आशा कार्यकर्ता व संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, पीआरडी जवानों, रोजगार सेवकों व चौकीदारों/ग्राम प्रहरियों के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। यह वे कर्मी हैं, जो विधानसभा चुनाव में बीएलओ के रूप में वोट घटाने-बढ़ाने से लेकर मतदान संपन्न कराने तक में अहम भूमिका निभाते हैं। इन कर्मियों को बढ़ा मानदेय सितंबर में जुड़कर मिलेगा और अक्तूबर से भुगतान होगा। सरकार को इस निर्णय से प्रति वर्ष करीब 576 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय भार आएगा। सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कर्मिकों के मानदेय में एक हजार की वृद्धि का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है पर आवंटित बजट के हिसाब से यह वृद्धि एक हजार तय मानी जा रही है।