लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से कृषि अवसंरचना निधि का पोर्टल हिंदी में भी शुरू कराने की मांग की। साथ ही पीएम किसान व किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लाभार्थियों का डाटा राज्य सरकार को देने की मांग की ताकि प्रदेश में केसीसी बनाने के काम में तेजी लाई जा सके। योगी सोमवार को सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि की स्थापना की, जिससे किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। लेकिन, इससे संबंधित पोर्टल अंग्रेजी में होने से किसानों को समझने व आवेदन करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कुछ जिलों में केसीसी कम बनने के कारण बताएं। कहा कि किसानों के अप्रवासी होने तथा छोटी जोत के किसानों द्वारा इसमें रुचि न लेना है। उन्होंने सुझाव दिया कि पीएम किसान के लाभार्थियों का डाटाबेस तथा केसीसी का डाटाबेस केंद्र सरकार के पास है। यदि दोनों डाटा की मैचिंग राज्य सरकार को दी जाए, तो केसीसी बनाने में तेजी आएगी। उन्होंने किसान कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के स्तर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रदेश में क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी।