नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गोरखाओं की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को एक बैठक हुई। शाम 4 बजे गृह मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और गृह सचिव अजय भल्ला की मौजूदगी में यह बैठक शुरू हुई। इसमें कुछ जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शामिल थे। इनमें भाजपा सांसद राजू बिस्ता, उत्तरी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सहयोगियों ने भाग लिया। यह बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मकसद भारतीय संघीय ढांचे के भीतर गोरखाओं के लिए एक अलग राज्य की 100 साल से चली आ रही मांग का स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस) खोजना है। हालांकि बैठक में भाजपा ने यह भी नहीं बताया कि इसका स्थायी राजनीतिक निदान (पीपीएस) क्या होगा। यह भी नहीं साफ किया गया कि इसके लिए अलग राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या किसी अन्य प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी या नहीं।