जम्मू-कश्मीर। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर देश का पहला प्रदेश है, जहां सरकारी खर्च की पाई-पाई का हिसाब सार्वजनिक किया जा रहा है। खर्च प्रबंधन सुधार कार्यक्रम से यह मुमकिन हो पाया है। आम लोग मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर एक क्लिक से सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं पर खर्च की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला व गांव स्तर पर 12,200 करोड़ की लागत से 33099 से ज्यादा विकास कार्य चल रहे हैं, जिनका ब्योरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शासन व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी खर्च को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाया गया है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुसार 2018-19 के दौरान प्रदेश में 9229 और 2019-20 में 12637 व 2020-21 में 21943 विकास परियोजनाओं को पूरा किया गया है।