हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 177 राजकीय और निजी शिक्षण संस्थानों में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, एससी, एसटी व अल्पसंख्यकों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों और लाभार्थी विद्यार्थियों का सर्वे किया जाएगा। प्रदेश में करीब 300 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राशि की जांच के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग प्रधान महालेखाकार कार्यालय हिमाचल प्रदेश इन योजनाओं का ऑडिट करेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को सभी जिला उप निदेशकों को संबंधित संस्थानों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि लेखा परीक्षा का कार्य पूरा किया जा सके। प्रदेश में फर्जी दाखिलों से करोड़ों रुपये का दुरुपयोग पाया गया है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कई निजी संस्थान सीबीआई के रडार पर हैं। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को सीबीआई इस मामले में गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑडिट करवाने का फैसला भी लिया है। इसके तहत छात्रवृत्ति पाने वाले शिक्षण संस्थानों की ओर से दिए आवेदनों की जांच की जाएगी।