उत्तराखंड। प्रदेश में नजूल भूमि पर काबिज हजारों परिवारों को सरकार कानूनी रूप से मालिकाना हक देने जा रही है। शुक्रवार को इसके लिए ससंदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा के पटल पर उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक 2021 पेश किया। शनिवार को चर्चा के बाद विधेयक पारित हो जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पूरे प्रदेश में नजूल भूमि पर हजारों की संख्या में लोग काबिज हैं। रूद्रपुर के भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल के मुताबिक अकेले रूद्रपुर में 22,000 परिवार नजूल भूमि पर काबिज हैं, जिन्हें फायदा मिलेगा। संसदीय कार्यमंत्री के मुताबिक शनिवार को विधेयक पारित होने के बाद अधिनियम बनने से नैनीताल के हल्द्वानी, ऊधमसिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में नजूल भूमि पर काबिज लोग अपनी भूमि को नियमानुसार फ्री होल्ड करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में करीब 50 हजार परिवार है, जो इसका लाभ ले सकते हैं।