नई दिल्ली। मतदाताओं को लुभाने के लिए कई राजनीतिक दल कैश और मुफ्त उपहार का वादा करते हैं, जिसे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने और उनकी मान्यता रद करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और साथ ही चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद किया जाए, जिन्होंने सार्वजनिक धन से मुफ्त में चीजें वितरण करने का वादा किया था। चार हफ्ते के भीतर ही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना है।