हिमाचल प्रदेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। बजट में की गई घोषणा से कोविड के चलते हिमाचल के लिए भी समग्र प्रोत्साहन आर्थिक मदद बढ़ेगी। वहीं प्रदेश को रोपवे विकास कार्यक्रम का भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बजट में अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन का प्रावधान किया गया है।
साथ ही 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है। इससे भी हिमाचल को लाभ मिलेगा। वहीं, 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के चार प्रतिशत का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। वहीं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हों, को वरीयता दी जा रही है।
पीपीपी मोड के अंतर्गत एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य संपर्क में सुधार लाना है और आने-जाने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करना है, जोकि पर्यावरण को बढ़ावा देने के अलावा है।