नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते पर मोदी सरकार जल्द फैसला कर सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी ने केन्द्र सरकार से महंगाई भत्ते के एरियर का एकमुश्त भुगतान करने की मांग की है।
अंतिम फैसले के लिए डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग के अधिकारियों की जल्द बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि कोरोना काल में केन्द्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान पर रोक लगा दी थी।
बाद में केन्द्र सरकार ने जुलाई 2021 से डीए में बढ़ोतरी तो की, लेकिन 10 महीने के डीए के भुगतान मामले में कोई निर्णय नहीं लिया। तब से केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े यूनियन एरियर का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं।