हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सरकार की सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में शहरी रोजगार गारंटी योजना और स्लम डवेलर्ज विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जा सकती है। इन दोनों विधेयक ड्राफ्ट को कानून बनाने के लिए सरकार सोमवार को ही विधानसभा के पटल पर मंजूरी के लिए रख सकती है।
शहरी रोजगार गारंटी योजना में युवाओं को 120 दिन का रोजगार, जबकि स्लम डवेलर्ज में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाना है। शहरी विकास विभाग की ओर से इन दोनों विधेयकों को सरकार के पास भेजा गया है। इसमें अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तो उन्हें बेरोजगार भत्ता मिलेगा। प्रदेश में अभी 300 रूपये दिहाड़ी दी जा रही है।
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले इन बेरोजगार युवाओं से साफ-सफाई, डंगों का निर्माण आदि कार्य कराए जाते हैं। वहीं प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। इनको झुग्गी-झोपड़ियों का मालिकाना हक दिया जाना है। इसके अलावा आबकारी नीति का ड्राफ्ट भी तैयार है।