RBI: लोक सभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद देश में बनने वाली नई सरकार के लिए आरबीआई ने बड़ा फैसला किया है. भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने नई सरकार को लाभांश के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपये उपहार का देगी. केंद्रीय बैंक ने बुधवार की बैठक में वित्त वर्ष 2024 के लिए केंद्र सरकार के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 23 की तुलना में लगभग 141 फीसदी अधिक है. बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023 में आरबीआई ने केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹87,416 करोड़ हस्तांतरित किए थे.
मुंबई में आज आयोजित केंद्रीय बोर्ड की 608वीं बैठक के दौरान केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल ने दृष्टिकोण के जोखिम सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया. इस दौरान बोर्ड ने नई सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने का फैसला किया.
अब तक के सर्वाधिक लाभांश के भुगतान को मंजूरी
केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के अब तक के सर्वाधिक लाभांश भुगतान को मंजूरी दी. आरबीआई की तरफ से केंद्र को लाभांश या अधिशेष हस्तांतरण के तौर पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ रुपये दिए गए गए थे. इससे पहले 2018-19 में सबसे अधिक 1.76 लाख करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय बैंक की ओर से केंद्र को लाभांश के तौर पर दी गई थी।
गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई बैठक
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बुधवार को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक हुई. बोर्ड ने दृष्टिकोण के जोखिमों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की. बोर्ड ने वर्ष अप्रैल 2023– मार्च 2024 के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर भी चर्चा की. वर्ष 2023-24 के लिए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी. समिति ने सिफारिश की है कि आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) के तहत जोखिम प्रावधान आरबीआई की बैलेंस शीट के 6.5 से 5.5 फीसदी की सीमा के भीतर बनाकर रखा जाए.
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