MK Stalin: राज्यपाल से तनातनी के बीच तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य को स्वायत्त बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है. उन्होंने ये भी कहा कि देश को आजाद हुए आज 75 साल पूरे हो गए हैं. हमारे देश में अलग अलग प्रकार के भाषा, जाति और संस्कृति के व्यकित निवास करते हैं. उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इस देश की राजनीति और प्रशासन की प्रणाली को इस तरह बनाया कि सभी की रक्षा की जा सके.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि इस राज्य के अधिकारों की रक्षा और केंद्र-राज्य के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है. इसके दौरान अफसर अशोक शेट्टी और एम.यू. नागराजन ने अपनी भाषा का उपयोग करते हुए कहा कि सभी लोग इस विचार में शामिल होंगे. यह समिति जनवरी 2026 तक एक अंतरिम रिपोर्ट देगी और दो साल के अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपेगी.
केंन्द्र सरकार से कर रहे संघर्ष
यही पर एम.के.स्टालिन ने बताया कि हमारे यहां एक-एक करके सभी राज्यों के उच्चतर अधिकार छीने जा रहे हैं. राज्य के सभी लोग अपने अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं. इसी दौरान स्टालिन ने कहा कि राज्य तभी सही तरीके से तरक्की कर पायेगा जब उनके पास अपनी सभी ज़रूरी मौलिक अधिकार और शक्तियां प्राप्त हों। जिसके दौरान अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ करेंगे. इस समिति में पूर्व IAS अधिकारी अशोक वरदान शेट्टी और नागराजन भी सदस्य होंगे.
तमिलनाडु सरकार ने खारिज की ये डिमांड
यहां पर बीते कुछ में दिनों तमिलनाडु के सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET से छूट देने के लिए केंन्द्र सरकार को जो नोटिस भेजा था उसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया. राज्य की डीएम सरकार चाहती थी कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले 12वीं के अंकों के आधार पर हों. लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के खिलाफ है. इससे विचार से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा.
इस विधेयक को खारिज किए जाने पर मुख्यमंत्री ने बहुत कड़ी नाराज़गी जताई. इसी दौरान यह फैसला लिया जो कि तमिलनाडु को बहुत ही अपमानित महसूस हुआ और इसे संघवाद (फेडरलिज्म) के लिए एक काला दौर बताया. हम इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेंगे.
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