PM E-Drive : केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश के अलग-अलग शहरों और इलाकों में 72,000 चार्जिंग स्टेशन योजना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए बनाई जा रही है। यह परियोजना पीएम मोदी ई-ड्राइव स्कीम के दौरान ₹2,000 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जाएगी।
चार्जिंग स्टेशन स्थापना प्रक्रिया में वृद्धि
केंद्रीय उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की अध्यक्षता में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समन्वय बैठक हुई। इस बैठक के दौरान चार्जिंग स्टेशन स्थापना प्रक्रिया को तेज करना था।
प्रमुख स्थानों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन
जानकारी के मुताबिक, सरकार की इस योजना दौरान चार्जिंग स्टेशन 50 राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर और अन्य उच्च ट्रैफिक स्थानों जैसे मेट्रो शहरों, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, फ्यूल आउटलेट और राज्य राजमार्गों पर लगाए जाएंगे।
नोडल एजेंसी बनाने का विचार
इस योजना के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाने के लिए का रही है। वहीं बीएचईएल न केवल डिमांड एग्रीगेशन का कार्य करेगा, बल्कि एक यूनिफाइड डिजिटल सुपर एप भी विकसित करेगा, जिसके दौरान EV यूजर्स के लिए स्लॉट बुकिंग, पेमेंट, चार्जर स्टेटस जैसी सुविधाएं होंगी।
इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा
कुमारस्वामी ने इस मामले को लेकर बताया है कि “स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को अलग-अलग प्रयासों से नहीं बल्कि समन्वित रूप में सफल बनाया जा सकता है। इस योजना के तहत न केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगी, बल्कि देश में नई इंडस्ट्री और ग्रीन जॉब्स भी तैयार करेगी।”
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