UP News: उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर चल रही चर्चा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिजली विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक की. इस बैठक में सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूपी में ना पैसों की कमी है और ना बिजली की. ऐसे में आम जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति में अगर लापरवाही हुई तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी. उन्होंने अफसरों को दो टूक शब्दों में कहा कि ट्रिपिंग,ओवरबिलिंग और अनावश्यक कटौती अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी. सुधार करना ही होगा.
ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली उपलब्ध
मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग सफलतापूर्वक पूरी की. इस दौरान 16,930 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई. लगातार बढ़ रही उमस और तापमान ने खपत को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया, इसके बावजूद शहरी क्षेत्रों में औसतन 24 घंटे, तहसील स्तर पर 21.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई गई.
ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग पर मुख्यमंत्री नाराज़
मुख्यमंत्री ने लगातार आ रही ट्रिपिंग की शिकायतों पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि हर फीडर की तकनीकी जांच होनी चाहिए. कमजोर स्थानों की पहचान कर तत्काल सुधार कराए जाएं और जहां ज़रूरत हो, वहां ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि ओवरलोडिंग की समस्या न हो. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि फील्ड से मिलने वाली शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनता को भरोसा हो कि शासन उनके साथ है.
हर स्तर पर जबाबदेही जरुरी
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सरकार ने बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड बजट उपलब्ध कराया है. ऐसे में किसी स्तर पर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों से उनके क्षेत्रों की आपूर्ति की स्थिति जानने के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए.
उपभोक्ता को हर महीने सही समय पर स्पष्ट और सटीक बिल मिले
बिलिंग व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उपभोक्ता को हर महीने सही समय पर स्पष्ट और सटीक बिल मिलना चाहिए. फॉल्स या ओवरबिलिंग जैसी शिकायतें आम जनता का भरोसा तोड़ती हैं, जिससे विभाग की साख को नुकसान होता है. यह किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए. एफएम ने बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ाने पर ज़ोर दिया. उन्हें जानकारी दी गई कि अब तक 31 लाख उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से जोड़े जा चुके हैं और इस प्रक्रिया को ब्लॉक स्तर तक ले जाने का कार्य तेज़ी से जारी है.
घाटमपुर और मेजा परियोजनाएं जल्द होगी पूरी
बिजली उत्पादन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य की कुल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 11,595 मेगावाट है, जिसमें थर्मल, जल विद्युत, नवीकरणीय और केंद्रीय योजनाओं की परियोजनाएं शामिल हैं. घाटमपुर और मेजा जैसी नई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यह क्षमता अगले दो वर्षों में 16,000 मेगावाट से अधिक हो जाएगी. मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं की सतत निगरानी और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने को कहा.
कृषि के लिए ऊर्जा समाधान
मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए फीडरों के तेजी से पृथक्करण और किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना से जोड़ने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी ट्यूबवेलों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता पर होना चाहिए, जिससे किसान दीर्घकालिक राहत पा सकें और परंपरागत बिजली पर निर्भरता कम हो.
इसे भी पढ़ें:-कारगिल विजय दिवस: पीएम मोदी ने कारगिल युद्ध के नायकों को दी श्रद्धाजंलि, कहा- ‘कारगिल में युद्ध के साथ सत्य की भी हुई जीत’