Up Budget : आज उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है. बता दें कि चुनावी वर्ष से ठीक पहले का यह बजट काफी अहम माना जा रहा है. ऐसे में इस चुनाव में योगी सरकार डबल इंजन की पूरी ताकत दिखाएगी. पिछड़े जिलों पर फोकस रहेगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें हर वर्ग को साधने की तैयारी है. ताकि, वोट से पहले ‘सबका साथ और सबका विकास’ का एजेंडा साफ दिखे. आज यह ऐतिहासिक बजट सदन में पेश किया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला यह आखिरी पूर्ण बजट कई मायनों में ऐतिहासिक होगा. इसके साथ ही बजट का केंद्र क्षेत्रीय विकास होगा. विशेषरूप से पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करने के लिए सरकार बड़ी सौगात दे सकती है. जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 700 करोड़ रुपये ज्यादा है. बताया जा रहा है कि इससे दोनों क्षेत्रों के 37 पिछड़े जिलों में तेज विकास होगा.
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण
इसके साथ ही बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को सरकार मोटा पैकेज दे सकती है. बता दें कि बीडा के लिए 56 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. वर्तमान समय में 23 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण शेष है. ऐसे में इस मद में बजट में प्रावधान किया जा सकता है.
नए एक्सप्रेस वे की व्यवस्था
इतना ही बल्कि नए एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था हो सकती है. साथ ही लखनऊ-आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए धनराशि दी जा सकती है. बता दें कि जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे को भी धनराशि आवंटित की जा सकती है.
वृद्धजनों की पेंशन बढ़ने की संभावना
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के लिए पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि हो सकती है. इतना ही नही बल्कि इस चुनाव में स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना को भी बजट में स्थान मिल सकता है. इसके साथ ही मेधावी छात्राओं को स्कूटी का संकल्प इस वर्ष पूरा होगा और इसके लिए बजट में 250 करोड़ से 275 करोड़ की व्यवस्था की जा सकती है.
करोड़ों से ज्यादा बनाई जा रही योजना
इसके साथ ही सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 45 हजार करोड़ से ज्यादा की योजना बनाई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर अपराध पर अंकुश सहित गृह विभाग के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में हो सकता है और हवाई अड्डे के साथ जल मार्ग की मद में 2500 करोड़ दिए जा सकते हैं.
सीएम शहरी विस्तारीकरण योजना
ऐसे में बेसिक-माध्यमिक शिक्षा के लिए 1.10 लाख करोड़ से ज्यादा दिए जा सकते हैं. इसके साथ ही शहरी अवस्थापना और सीएम शहरी विस्तारीकरण योजना को 12 हजार करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं. बताया जा रहा है कि मेट्रो परियोजना की मद में 700 करोड़ का आवंटन हो सकता है. इसके साथ ही खेलों के प्रोत्साहन के लिए 1000 करोड़ मिल सकते हैं. बता दें कि आगरा, मीरजापुर, देवीपाटन, झांसी, मुरादाबाद, अयोध्या, बरेली व अलीगढ़ में स्पोर्ट्स कालेज के लिए 25 करोड़ से ज्यादा सरकार दे सकती है.
इसे भी पढ़ें :- यात्रीगण कृपया ध्यान दें! आपकी सुविधा के लिए 1410 होली स्पेशल ट्रेनों का जल्द होगा संचालन