गोरखपुर। पीएम किसान योजना की तर्ज पर केंद्र सरकार के सहयोग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार अब मछली पालन और मछली की बिक्री करने वालों को सालाना 3000 रुपये, 1500-1500 रुपये की दो किस्तो में देगी। यह धनराशि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ दिलाने के लिए आनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले दो वर्षो में कोविड 19 के संक्रमण ने मत्स्य पालकों को भी बहुत नुकसान पहुँचाया है। करीब तीन महीने से तमाम व्यवासायिक और सामाजिक गतिविधियां प्रभावित हैं। ऐसे दौर में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय या मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े ऐसे व्यक्ति, संस्था, सहकारी समितियां या मत्स्य पालन एवं मत्स्य व्यवसाय से जुड़े अन्य सभी, जिनके जीविका का एक मात्र साधन मछली पालना, पकड़ना एवं बेचना है, आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। इस आर्थिक मदद में मौजूदा वित्त वर्ष से प्रत्येक जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह में जब शिकारमाही प्रतिबंधित रहती है उनके खाते में 3000 रुपये की आर्थिक मदद भेजी जाएगी। इस योजना में 1500 रुपये केंद्र सरकार, 1500 रुपये राज्य सरकार और 1500 रुपये लाभार्थी किसान योगदान करेगा। इस तरह लाभार्थी के खाते में हर साल 4500 रुपये उसके पोषण के लिए मौजूद रहेंगे।