मुंबई। जलवायु परिवर्तन के असर से बढ़ रही वज्रपात की घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार सजग हो गई है। बुधवार को राज्य सरकार ने स्टेट क्लाइमेट चेंज काउंसिल गठित कर दिया है। मुख्यमंत्री इस काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट पेश की है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग ने यह रिपोर्ट पेश कर जलवायु परिवर्तन से महाराष्ट्र पर होने वाले असर होने की जानकारी दी। इसके बाद स्टेट क्लाइमेट चेंज काउंसिल के गठन का निर्णय लिया गया। बीते सप्ताह बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने जलवायु परिवर्तन से मुंबई पर सबसे गंभीर प्रभाव और इससे होने वाले खतरे को लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो साल 2050 तक दक्षिण मुंबई का 70 फीसदी हिस्सा पानी-पानी हो जाएगा। पिछले 15 महीने में मुंबई में आए तीन बार साइक्लोन का जिक्र करते हुए चहल ने कहा था कि साल 1891 के बाद 3 जून 2020 को पहली बार मुंबई में निसर्ग तूफान आया था जिससे काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद मुंबई दो और साइक्लोन का सामना कर चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन का मुंबई पर कितना बुरा असर पड़ रहा है।