दिल्‍ली सरकार ने बगैर राशन कार्ड वालों को दी राहत…

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर उन जरूरतमंदों को बड़ी राहत दी है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे जरूरतमंद लोगों को आगे भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि राहत योजना आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली कैबिनेट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली में करीब 40 लाख गैर-पीडीएस लाभार्थी लाभांवित होंगे। कैबिनेट ने खाद्यान्न खरीदने, वितरण और परिवहन के लिए 48.12448 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक में कोविड-19 महामारी के जारी रहने तक गैर पीडीएस लाभार्थियों को, प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे भी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया जिसे कैबिनेट ने सर्व सम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी। कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया कि कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसमें विशेष रूप से जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसमें प्रवासी श्रमिक, असंगठित श्रमिक, भवन और निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर शामिल हैं।