यूपी चुनाव को देखते हुए एससी-एसटी से जुड़े बिल इसी सत्र में पास कराएगी सरकार…

नई दिल्‍ली। सरकार मौजूदा सत्र में दो दर्जन से ज्यादा विधेयक ला सकती है। अगला नंबर क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और अनुसूचित जाति और जनजातियों को लेकर संशोधन बिल हो सकता है। एससी एसटी विधेयक को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन (अनुसूचित जाति और जनजाति) ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2020-21 बिल के जरिये अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची में बदलाव हो सकेगा। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल-2001, जिसके जरिये सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी के लिए खाका खींचेगी, ताकि क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लग सके। अन्य विधेयक हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) बिल, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन (संशोधन) बिल-2019, बैंकिंग लॉ (संशोधन) बिल 2021। इसके जरिये बजट 2021 में घोषित किए गए दो सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण विधेयक मेट्रो रेल (निर्माण-प्रबंधन और रखरखाव) बिल, इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल-2021, नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बिल-2021, नेशनल एंटी डोपिंग बिल-2021, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (सेकंड अमेंडमेंट) बिल 2021, आदि हैं।