नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयक को वापस लेने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशकों का कार्यकाल दो साल से बढ़ाकर पांच साल तक किए जाने के प्रावधान वाले विधेयकों का विरोध करते हुए विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि ये विधेयक इन संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन और कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सदन में ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और ‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किये जाने का विरोध करते हुए इनसे संबंधित अध्यादेशों को नामंजूर करने वाले सांविधिक संकल्प भी सदन में प्रस्तुत किए। विधेयकों को चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सदन में विधेयकों को पेश करते समय भी स्पष्ट किया गया था कि इस संशोधन को लेकर जितना बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है, यह उतना बड़ा विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य इसकी भावना को देखें और इस पर चर्चा करें।