नई दिल्ली। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों द्वारा कपड़ा पर GST दर बढ़ाने के कदम का विरोध किए जाने के बाद जीएसटी परिषद ने आज कपड़ा पर कर की दर बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के फैसले पर रोक लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्य के समकक्षों की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 46 वीं बैठक ने इस मुद्दे पर विचार करने का निर्णय लिया है।
मौजूदा समय में मानव निर्मित फाइबर पर कर की दर 18 प्रतिशत, मानव निर्मित फाइबर यार्न पर 12 प्रतिशत है, जबकि कपड़े पर 5 प्रतिशत कर लगता है। जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में फुटवियर और कपड़ा क्षेत्रों में शुल्क ढांचे को ठीक करने का फैसला किया था। 1 जनवर से सभी फुटवियर पर 12 फीसद जीएसटी लगेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि रेडीमेड कपड़ों सहित कपास को छोड़कर कपड़ा उत्पादों पर 12 प्रतिशत जीएसटी दर लागू होगी।
गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने कहा है कि वे 1 जनवरी से कपड़ा पर जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के पक्ष में नहीं हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री के सलाहकार ने पहले केंद्र से कपड़ा पर प्रस्तावित कर की दर में बढ़ोतरी को वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा था कि इससे करीब 1 लाख कपड़ा इकाइयां बंद हो जाएंगी जिससे 15 लाख नौकरियां चली जाएंगी।