शिमला। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने के लिए सरकार का 1785 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट व्यय होगा। पहले से सरकार की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। ऐसे में पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए भी स्वाभाविक रूप से सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा।
सोमवार को कैबिनेट की बैठक में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो यह बात सामने आई कि संशोधित पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार सालाना 1785 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। यह भी चर्चा हुई कि प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के रूप में पहले ही 1450.44 करोड़ रुपये दे दिए हैं।
ऐसे में एरियर की राशि से यह बजट कम किया जाएगा। जयराम मंत्रिमंडल ने प्रदेश के करीब पौने दो लाख पेंशनरों को कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित पेंशन की सौगात दी है। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2016 से इसका लाभ दिया जाएगा। इसी तिथि से न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन को 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।