जम्मू कश्मीर। जम्मू-कश्मीर की हर पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और नगरपालिकाओं के वार्डों में उचित मूल्य की दुकान खोली जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं के साथ निराश्रित और अकेली रह रही महिलाओं, अनाथ युवतियों को आजीविका का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत उक्त वर्ग को अधिक महत्व दिया जाएगा।
नई व्यवस्था मौजूदा प्रणाली में सुधार लाने के साथ एफपीएस पर जम्मू-कश्मीर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत वितरित वस्तुओं और सेवाओं के विविधीकरण की अनुमति देगी। नई नीति उचित मूल्य की दुकानें खोलने और उनके लाइसेंस से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित करेगी। इसमें प्रत्येक पंचायत, नगरपालिका के वार्ड और शहरी स्थानीय निकायों में उचित मूल्य की कम से कम एक दुकान खोली जाएगी। इस उद्देश्य के लिए नए एफपीएस स्थापित किए जाएंगे, जो संबंधित क्षेत्रों की आबादी पर आधारित होंगे।