Data protection bill 2023: बड़ी-बड़ी कंपनियों पर नकेल कसने के लिए सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाही करने के लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है। ऐसे में ही पिछले सप्ताह में संसद भवन से डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक को मंजूरी मिली थी और अब इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद DPDP बिल अब एक्ट यानी अधिनियम बन गया है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
आपको बता दें कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून का उद्देश्य भारतीय नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करना है और व्यक्तियों के डिजिटल डाटा का दुरुपयोग करने या उसकी सुरक्षा करने में विफल रहने पर संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। टेक कंपनियों को अब यूजर्स की डाटा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने होंगे और किसी भी तरह के डाटा लीक होने पर इसकी जानकारी सबसे पहले डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड और यूजर्स को देनी होगी।
जानें नए बिल के प्रावधान
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- यूजर डाटा का इस्तेमाल करने वाली सोशल मीडिया फर्म्स को व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करनी होगी, भले ही वह थर्ड पार्टी डाटा प्रोसेसर का इस्तेमाल कर डाटा एक्सेस कर रहा हो।
- डाटा उल्लंघन या डाटा चोरी के मामले में कंपनियों को डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड और यूजर्स को सूचित करना होगा।
- बच्चों के डाटा और अभिभावकों के साथ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के डाटा को अभिभावकों इजाजत के बाद ही एक्सेस किया जाएगा।
- फर्म्स को एक डाटा सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना होगा और यूजर्स को इसकी जानकारी देनी होगी।
- केंद्र सरकार को भारत के बाहर किसी भी देश या क्षेत्र में व्यक्तिगत डाटा के ट्रांसफर को रोकने और प्रतिबंधित करने की शक्ति होगी।
- डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी।
- डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड फर्म्स को समन कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है और कंपनियों की किताबों और दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है।
- डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता, प्रभावित व्यक्तिगत डाटा के प्रकार पर विचार करने के बाद फर्म्स पर जुर्माना लगा सकता है।
- यदि विधेयक प्रावधानों का दो बार से अधिक उल्लंघन किया जाता है तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड सरकार को किसी मध्यस्थ तक पहुंच को ब्लॉक करने की सलाह दे सकता है। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड डीपीबी और यूजर्स को उल्लंघन के बारे में सूचित नहीं करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।