MP news: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को हरदा जिले के खिरकिया दौरे किया. इस दौरान सीएम मोहन यादव शिक्षा के अधिकार अधिनियिम (Right to Education) के तहत 20 हजार 652 अशासकीय स्कूलों को 489 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक में करेंगे.
8 लाख 45 हजार विद्यार्थियों की फीस दी जायेगी
राज्य शिक्षा केन्द्र की अपर मिशन संचालक हरसिमरन प्रीत कौर ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2023-24 के अशासकीय विद्यालयों के प्रेषित प्रस्ताव पर नियमानुसार पोर्टल से जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की गयी है। प्रदेश के 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नि:शुल्क अध्ययनरत करीब 8 लाख 45 हजार विद्यार्थियों की फीस की.
कैसे होगी प्रतिपूर्ति और कौन-कौन लाभान्वित होंगे?
फीस प्रतिपूर्ति का कार्य इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। बच्चों की फीस सीधे उनके स्कूल के बैंक खाते में आएगी। योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से उन बच्चों को लाभ मिलता है जो अपने ग्राम, वार्ड या पड़ोस के अशासकीय स्कूलों में पहले प्रवेशित कक्षा में पढ़ रहे हैं। न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटें विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इस योजना से न सिर्फ बच्चों के माता-पिता को राहत मिलेगी, बल्कि अशासकीय विद्यालयों को भी वित्तीय सहायता मिलेगी। इससे शिक्षक और स्कूल प्रशासन अपने शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।
इसे भी पढ़ें:-नवरात्र के आठवें दिन काशी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, महागौरी और अन्नपूर्णा माता की पूजा कर लिया आर्शीवाद