Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि बीडा न केवल झांसी बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र बनेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा.
कनेक्टिविटी पर मुख्यमंत्री का फोकस
एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
- एक्सप्रेसवे का विस्तार: उन्होंने कहा कि आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को BIDA/झाँसी तक बढ़ाया जाना चाहिए और इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एनएचएआई (NHAI) से बात करने को कहा.
- रेल कनेक्टिविटी: मुख्यमंत्री ने BIDA के भीतर एक रेलवे स्टेशन के निर्माण के साथ-साथ चौथी दिल्ली-चेन्नई रेलवे लाइन पर काम करने का भी आह्वान किया.
- औद्योगिक कॉरिडोर: उन्होंने इस क्षेत्र में दिल्ली-नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर नोड के विकास का निर्देश दिया.
- लॉजिस्टिक्स पार्क: लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को BIDA से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेज़ी लाने और क्षेत्र में एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने का निर्देश दिया.
रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़े अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती
मुख्यमंत्री बुधवार को बीडा की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बीडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अगले छह माह के भीतर पूरी कर ली जाए. इसके लिए एक सप्ताह के अंदर रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़े अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती और 15 दिनों में इंजीनियर व टाउन प्लानर की नियुक्ति सुनिश्चित करें. सीएम ने कहा कि बीडा को ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और रोजगार सृजन का आदर्श मॉडल बनाना सरकार की प्राथमिकता है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उद्योगों को आकर्षित करने और बुंदेलखंड के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार तथा उद्यमिता के अवसर पैदा करने के लिए एक विश्वसनीय और निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाया जाना चाहिए.
उद्योगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी
उन्होंने यूपीडा को निर्देश दिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीडा से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट जल्द तय किया जाए, जिससे निवेशक और उद्योगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके. बैठक में बताया गया कि बीडा के गठन के लिए कुल 56662 एकड़ क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 22028 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए बीडा ने विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिससे किसानों की सहमति से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. किसानों की सुविधा के लिए अगले माह से कॉल सेंटर की स्थापना भी की जा रही है. मुख्यमंत्री ने इस पहल को सराहनीय बताया.
253 वर्ग किमी भूमि उपयोग का खाका तैयार
बैठक में यह भी बताया गया कि बीडा क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान-2045 को बोर्ड की संस्तुति मिल चुकी है. इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक (35.8 प्रतिशत), आवासीय (15.2 फीसद), मिश्रित उपयोग (5.1 फीसद), वाणिज्यिक (1.5 फीसद) तथा हरित क्षेत्र (10.6 फीसदी) सहित कुल 253.33 वर्ग किलोमीटर भूमि उपयोग का विन्यास निर्धारित किया गया है. सभी आठ सेक्टरों में जोनिंग एवं सेक्टर प्लानिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसे 30 नवंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है.
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