Lucknow: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के 17 नगर निकायों को तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में काम करने वाले सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की विस्तृत सूची तैयार करें.
सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश
जानकारी के मुताबिक, यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है. सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है. कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है. घुसपैठियों की पहचान होते ही इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा.
सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में प्रशासनिक अमला
सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान करने में जुट गई हैं. जबकि डिटेंशन सेंटर के लिए उपयुक्त स्थानों की भी तलाश जारी है. वहीं, घुसपैठियों की पहचान के लिए लखनऊ में पुलिस अधिकारियों ने झुग्गी बस्ती वाले इलाकों का दौरा किया और नागरिकों के पहचान पत्रों की जांच की.
घुसपैठियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आदेश
इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध अप्रवासियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव उनके प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
‘घुसपैठियों के लिए नहीं बिछेगा लाल कालीन’
बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में 5 रोहिंग्या घुसपैठियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई. सीजेआई (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने इस दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध रूप से घुसपैठ कर आने वालों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता. सीजेआई ने पूछा कि शरणार्थी (Refugee) की कानूनी स्थिति घोषित करने वाला गृह मंत्रालय का आदेश कहां है. उन्होंने यह भी कहा कि अवैध घुसपैठ के बाद भारत पर उन्हें यहां रखने का कोई दायित्व नहीं है.
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