Dehradun: उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) दिवस मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से यूसीसी लागू करने का जो वादा किया था, उसे पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ पूरा किया गया है. उन्होंने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया. देवभूमि उत्तराखंड गंगा, यमुना, आदि कैलाश, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों की भूमि है. इसी पावन भूमि से समानता, न्याय और सामाजिक समरसता का संदेश पूरे देश को दिया गया है.
अध्यादेश में क्या-क्या?
उत्तराखंड सरकार यूसीसी 2024 में आवश्यक संशोधनों के लिए यह अध्यादेश लाई है. इन संशोधनों का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट, प्रभावी एवं व्यावहारिक बनाना, प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करना तथा नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है. अध्यादेश में विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत जानकारी को विवाह तोड़ने का आधार बना दिया गया है, जबकि विवाह एवं लिव-इन रिलेशन में बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि-विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं.
धोखाधड़ी या गैर-कानूनी कामों के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान
अधिकारियों के मुताबिक, इन संशोधनों का मकसद UCC के प्रावधानों को ज्यादा स्पष्ट, प्रभावी और व्यावहारिक बनाना है. इसके साथ ही प्रशासनिक दक्षता को मज़बूत करना है ताकि, नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने बताया कि अध्यादेश शादी के समय पहचान छिपाने को शादी रद्द करने का आधार बनाता है, जबकि शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती, दबाव, धोखाधड़ी या गैर-कानूनी कामों के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं.
उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष के अनुभवों, सुझावों और श्रद्धालुओं से मिले फीडबैक के आधार पर इस वर्ष की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा. सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन सहित सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाते हुए उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया के सामने और मजबूती से प्रस्तुत किया जाए.
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