West bengal: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट ने पांच बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है. इनमें 1 जून से महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक सहायता वाली ‘अन्नपूर्णा’ योजना को मंजूरी दी. बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने यह भी बताया कि बंगाल में महिलाओं को बस में फ्री सफर की सुविधा भी दी जाएगी. सातवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इस फैसले से राज्य के करीब 10 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों की सैलरी और भत्तों में बंपर बढ़ोतरी होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.
अब राज्य में ओबीसी आरक्षण की पात्रता और विसंगतियों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच पैनल (Inquiry Panel) का गठन किया जाएगा. यह पैनल नए सिरे से पूरी व्यवस्था की समीक्षा करेगा, जिसके बाद ही वास्तविक हकदारों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. आगामी जून महीने से किसी भी ऐसे समूह या संस्था को सरकारी खजाने से वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी जिसका वर्गीकरण धार्मिक आधार पर किया गया हो.
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