Tamil Nadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में विधायकों और आम लोगों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की. सीएम विजय ने कहा कि सभी विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता की शिकायतें सुनने, सरकारी योजनाओं की निगरानी करने और लोगों तक पहुंचने के लिए सरकारी वाहन और मासिक भत्ता दिया जाएगा. इसके अलावा सीएम ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की वार्षिक कवरेज सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का भी ऐलान किया।
हेल्थ इंश्योरेंस कवर 5 से बढ़ाकर 25 लाख की घोषणा
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीएम विजय का सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा है। इसके तहत इलाज के लिए सालाना सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल सेवाओं को योजना में शामिल करने की घोषणा की है। ये सेवाएं चेन्नई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, चेंगलपट्टू समेत कई सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएंगी।
मेडिकल शिक्षा पर 351 करोड़ रुपये खर्च इसके साथ मेडिकल कोर्स में 735 सीटें होगी शामिल
सीएम विजय ने मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा को मजबूत करने के लिए 351 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 6,098 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। इनमें B.Sc नर्सिंग की 660 सीटें, नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों में 1,925 सीटें, 12 पैरामेडिकल कोर्स में 2,778 सीटें और मेडिकल कोर्स में 735 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा राज्य में 7 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे।
पेरम्बलूर में बनेगा 400 बेड का स्पेशियलिटी अस्पताल
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पेरम्बलूर में 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बेड का मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। यहां लोगों को आधुनिक और बेहतर इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, तमिलनाडु सरकार के इन फैसलों का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने पर किया है।
सभी विधायकों को मिलेगी सरकारी गाड़ी
सीएम विजय ने विधानसभा में एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्र में जनसेवा और विकास के कामों के लिए आसानी से आने-जाने की सुविधा देना है। सरकार का मानना है कि इससे विधायक अपनी जिम्मेदारियां अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे।