मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के चार राजमार्गों पर फिर से टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए। इनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला ये रहा कि प्रदेश के चार राजमार्गों पर टोल टैक्स वसूलने के लिए लोक निर्माण विभाग नए सिरे से एजेंसी तय करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग और नि:शक्तजनों के बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए चल रहे अभियान की अवधि एक साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही न्यायिक सेवा के चयनित उम्मीदवारों से पांच लाख रुपये का बॉन्ड भरवाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के तहत सागर-दमोह, बीना-खिमलासा-मालथौन, महू-घाटा बिल्लौद और भिंड-मिहोना-गोपालपुरा मार्ग पर टोल टैक्स लगाया गया था, लेकिन निवेशकों ने अनुबंध समाप्ति का अनुरोध किया था। निगम ने दिसंबर 2020 में अनुबंध समाप्त कर दिया था। इन मार्गों पर नए सिरे से टोल टैक्स लेने के लिए एजेंसी तय करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है।