देश-दुनिया। पीएम मोदी का इस वर्ष के मध्य में होने वाले अमेरिका दौरे से पहले ही बाइडन प्रशासन भारत के साथ एक बड़े रक्षा समझौते को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। इस बात का जानकारी अमेरिका में भारतीय मूल के डेमोक्रेट सांसद की तरफ से ही किया गया है। खन्ना के अनुसार, फाइटर जेट के लिए बनने वाले इंजन की डील पर अमेरिका की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है और पीएम मोदी के दौरे से पहले ही इस पर अंतिम फैसला हो सकता है।
अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउज ऑफ रिप्रेंजेटेटिव्स के सदस्य खन्ना ने कहा कि भारत को पता है कि सोवियतकाल के सैन्य उपकरण अब ठीक से काम नहीं करते और रूस भी अब धीरे-धीरे चीन की तरफ झुक रहा है। साथ ही भारत भी अब खुले तौर पर अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ता बनाने का इच्छुक है। उन्होंने यह भी कहा कि “अमेरिकी सरकार की प्राथमिकता है कि यह समझौता जल्द से जल्द हो जाए, उम्मीद है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले। हम इस पर ही काम कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि हम यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी अमेरिकी संसद के साथ बातचीत करें। दोनों सदनों के उपसभापति स्पीकर से उन्हें न्योता देने का अनुरोध करेंगे।
‘ऊर्जा जरूरतों पर भी सोचना जरूरी‘
खन्ना के द्वारा कहा गया कि हमें रक्षा क्षेत्र में मजबूत होना होगा और यह बेहद अहम समय है। जेट इंजन्स रक्षा लिहाज से बेहद जरूरी हैं। खन्ना ने भारत की ऊर्जा और ईंधन जरूरतों को पूरा करने पर भी जोर दिया और कहा कि हमें विकास के लिए एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ढूंढना होगा। हमें खुशी है कि भारत ने यूक्रेन में पुतिन के आक्रमण की निंदा की है। भारत और रूस के बीच के रिश्ते अमेरिका के लिए चिंता का विषय नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी साझेदारी आने वाले दशकों तक चलने वाली है।
समझौते पर हुई थी बात
इसी वर्ष की शुरुआत में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका दौरे पर गए थे। यहां दोनों देशों के बीच जेट इंजन डील को लेकर बातचीत हुई थी। खबर आई थी कि दोनों देश जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के इंजनों का संयुक्त उत्पादन कर सकते हैं। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समझौते के तहत ये अहम तकनीक भारत को मिल सकती है। माना जा रहा है कि चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने और भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता को कम करने के लिए यह बड़ा कदम साबित हो सकता है।
भारत के लिए कितने अहम होंगे ये इंजन
बाइडन प्रशासन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और जल्द ही भारतीय लड़ाकू विमानों में इन इंजनों को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे सकता है। लेकिन अभी तक यह तय नहीं है कि इसकी मंजूरी कब तक मिल सकेगी।
बताया जा रहा है कि यदि अमेरिकी सरकार जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रस्ताव को मंजूर कर लेती है तो यह भारत की रूस के हथियारों पर निर्भरता कम करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका कूटनीतिक तौर पर रूस को अलग-थलग करने में जुटा है। फिलहाल भारतीय लड़ाकू विमान, रूस, यूरोप और भारत की खुद की मिश्रित तकनीक से बनाए जाते हैं।