नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा और राहतकारी कदम उठाया है। उसने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड में इम्प्रूवमेण्ट परीक्षा कराने की सलाह देते हुए कहा है कि इससे उन छात्रों को श्रेणी सुधार का अवसर मिलेगा। जिन छात्रों के एक या दो विषयों में कम अंक आया हैं और वह परीक्षा देकर उसमें सुधार करना चाहते हैं।
इससे छात्रों में उत्साह का भी संचार होगा। शिक्षा मंत्रालय की यह पहल स्वागत योग्य है और इससे छात्रों का आधार मजबूत होगा। इसे सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। यह छात्रों के हित में है और इससे उनका कैरियर जुड़ा है। यदि उनको मौका मिलेगा तो वह अपनी श्रेणी में सुधार कर सकते हैं।
इससे 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को एक अवसर और मिलेगा और वह बेहतर कर सकेंगे। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस सम्बन्ध में की गयी सिफारिश के बाद शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को इम्प्रूवमेण्ट परीक्षा कराने की सलाह दी और 2022-23 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने का लक्ष्य दिया है।
शिक्षा मंत्रालय ने यह पहल तब की है जब असम जैसे राज्य के स्कूली शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं बंद कर दी हैं और दूसरे कई राज्यों में यह पूरक परीक्षाएं सिर्फ 12वीं के छात्रों के लिए आयोजित करायी जाती हैं। फिलहाल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित देश के ज्यादातर राज्य 10वीं और 12वीं दोनों में छात्रों को अंक सुधार के लिए पूरक परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दे रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसके साथ ही सीबीएसई सहित राज्यों को यह सुझाव भी दिया है कि वह पूरक परीक्षा की जगह उसे अंक सुधार इम्प्रूवमेण्ट परीक्षा का नाम दें।