हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विधायकों के सुझावों और समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मंगलवार को शिमला में वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए दूसरे दिन के पहले सत्र में कांगड़ा और किन्नौर जिले के विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने अफसरों से कहा कि वे विधायकों के बहुमूल्य सुझावों पर प्राथमिकता से विचार करें। विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए। कहा कि यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधायकों को प्राथमिकताएं देने और बजट के लिए बहुमूल्य सुझाव देने का अवसर मिलता है।
वर्तमान सरकार ने चार साल में सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। महामारी के बावजूद राज्य में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। सीएम ने कहा कि धन के अभाव में समाज के कमजोर वर्ग बेहतर स्वास्थ्य देखभाल से वंचित न रहें, इसके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आयुष्मान भारत योजना में 4.26 लाख परिवारों का पंजीकरण और 1.20 लाख लोगों का 145 करोड़ का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना में 5.13 लाख परिवार पंजीकृत हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की उज्ज्वला और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना में 4.69 लाख से अधिक परिवारों को 141.71 करोड़ के मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। सरकार विधायकों की प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दे रही है। पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में विधायकों की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन को 2,363.80 करोड़ का प्रावधान किया था। मौजूदा सरकार ने पहले चार साल में ही 3,183.37 करोड़ का प्रावधान किया है।