मंडलीय इन्वेस्टर्स समिट आज, काशी के करीब 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

वाराणसी। योगी सरकार 10 से 12 फरवरी को यूपी में आर्थिक निवेश की नई गाथा लिखने जा रही है। इससे पहले शनिवार को वाराणसी मंडल के चार जिलों की मंडलीय स्तर की बैठक होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए नये रास्तों को खोल दिया है। माफिया राज से छुटकारा भी निवेशकों को पूर्वांचल की ओर आकर्षित कर रहा है। यही कारण है कि वाराणसी मंडल के चार जिलों (वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली) में ही निवेशकों ने लगभग दो लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सरकार को दिया है।

अब तक वाराणसी मंडल में 872 निवेशकों ने 1,94,702.3 करोड़ के निवेश में रूचि दिखाई है। निवेश के धरातल पर उतरने पर 2,25,918 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। बता दें कि अभी तक 1,88,795.7 करोड़ के एमओयू पर हस्‍ताक्षर हो चुके हैं। वाराणसी के आयुक्त सभागार में शनिवार को वाराणसी मंडल निवेशक सम्मलेन का आयोजन होने जा रहा है। इसमें अधिकारियों समेत मंत्रीगण निवेशकों की शंकाओं का समाधान करेंगे। मंडलीय इन्वेस्टर्स समिट में मुख्य अतिथि  कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल करेंगे।

1 -कृषि विभाग-1–2 करोड़ –14

2 -पशुपालन विभाग -10 -42.5 करोड़ -272

3 -बेसिक शिक्षा विभाग -3- 20 .5करोड़- 160

4 -गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग-1 -125 करोड़ -100

5 -सहकारिता विभाग-15 -32.7 करोड़ -250

6 -डेयरी विकास विभाग -43 – 661.64  करोड़ -4011

7- ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विभाग-20 -43117 करोड़ -3393

8 -ऊर्जा विभाग- 2 -22800 करोड़ -6000

9 -आबकारी विभाग-2 -275 करोड़-140

10 -चिकित्सा शिक्षा विभाग-6 -224 करोड़ -2450

11- एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग-485 – 6657 .86 करोड़-35748

12- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग- 3 –7 करोड़ -130

13 -मत्स्य-1–1करोड़ -20

14- खाद्य और नागरिक आपूर्ति—8 -654 .6 करोड़-285

15- खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन-5 -120.26 करोड़ -2085

16- वन विभाग-1 -1 करोड़ -25

17- हथकरघा और कपड़ा विभाग -47 -1161.7 करोड़ -4943

18 -उद्यानिकी विभाग-36 -2221.31  करोड़ –12364

19 -आवास विभाग-49 -5234 .16 करोड़- 11684

20 -इंफ्रास्ट्रक्चर एवं औद्योगिक विकास विभाग-2 -1100करोड़ -600

21 -आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग-4 -586 करोड़ -325

22- चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग- 20 -38961.24 करोड़ – 20333

23 -तकनीकी शिक्षा-6 -11 .06करोड़ -106

24 -पर्यटन विभाग- 76 -54324 .41करोड़ -38505

25 -परिवहन विभाग-1 -11करोड़ -100

26 -नगर विकास विभाग-6 -1850.08 करोड़  -3240

27 -उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोर्टी -1 -5 करोड़ -30

28 -उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण- 18 -14494.28 करोड़ -78605

 

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