सरकार द्वारा कराएं गए विकास कार्य
. ग्लोबर इंवेस्टर समिट का आयोजन, लगभग 34 लाख करोड़ से ज्यादा के मिले निवेश प्रस्ताव। . युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश भर में लोन मेल का हुआ आयोजन। . बंदियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए यूपी सरकार का नया जेल मैनुअल आया। . 2200 दिन के अंदर साढ़े 5 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। . 2200 दिन के अंदर गैंगस्टर एक्ट में 90 अरब 22 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां की जब्त। . धार्मिक स्थलों से 86,785 लाउडस्पीकर हटाए गए, 68 हजार से अधिक लाउडस्पीकरों की ध्वनि की गई कम। . प्रदेश के सात जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू। . देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित अन्य जनपदों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट। . पीएम किसान सम्मान निधि से 2.60 करोड़ किसानों को 52190 करोड़ रुपये हस्तांतरित। . बाढ़ से बचाव के लिए 266 परियोजनाएं पूर्ण। . 36 सिंचाई परियोडजनाएं पूर्ण, 23.04 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित। . जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से 8091 करोड़ का फसली ऋण वितरित। . 13 सहकारी बैंकों की नई शखाएं खोली गई। . निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6484 गोआश्रय स्थलों की स्थापना और 1073695 गोवंश संरक्षित। . सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लागू। . निराश्रित महिला, वृद्धावस्था और दिव्यांगजन पेंशन के अंतर्गत 98.28 लाख लाभार्थियों को पेंशन। . मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 2,25,689 जोड़ों का विवाह, अनुदान राशि 35 हजार से बढ़ाकर 51 हजार हुई। . पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 55 लाख से ज्यादा छात्रों छात्रवृत्ति हस्तांतरित। . दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 58 लाख से ज्यादा छात्रों छात्रवृत्ति हस्तांतरित। . पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में पिछड़े वर्ग के 38 लाख से ज्यादा छात्रों छात्रवृत्ति हस्तांतरित। . 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान। . 15 करोड़ गरीबों को 7741 करोड़ के व्यय भार से 35 किग्रा खाद्यान्न का निशुल्क वितरण। . प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.75 करोड़ से अधिक परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन। . 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर 40,159 करोड़ का किसानों को भुगतान। . 345 लाख मीट्रिक टन धान क्रय कर 63,512 करोड़ का भुगतान। . मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 14.86 लाख, निराश्रित महिला पेंशन योजना में 32.62 लाख पात्र लाभांवित। . राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत 72.69 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 693663 स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया। . 341 किमी लंब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, 296 किमी लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे संचालित। . YEIDA क्षेत्र में 439.40 करोड़ से मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना। . विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 173386 लोगों का प्रशिक्षण। . 83 हजार ओडीओपी कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरित। . 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16 हजार करोड़ का ऋण वितरित। . 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण, एक करोड़ 58 लाख घरों का विद्युत संयोजन। . निजी नलकूप कनेक्शन देने में डार्क जोन में लगे प्रतिबंद को हटाने से एक लाख किसान लाभांवित। . निजी नलकूप के बिजली बिलों में 100 प्रतिशत की छूट। . सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत 5 वर्षों में 22000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। . गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना। . ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर प्रारंभ। . उत्तर प्रदेश 5 अंतरराष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर। . प्रदेश के एयरपोर्ट्स से 80 गंतव्यों के लिए वायु सेवा की सुविधा उपलब्ध। . प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 17 लाख 62 हजार आवासों का निर्माण। . PM स्वनिधि योजना में रेहड़ी/पटरी लगाने वाले 10,33,132 स्ट्रीट वेंडर्स को 1190 करोड़ का ऋण। . नोएडा, गाजियबाद, लखनऊ, कानपुर व आगरा में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ। . प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय में अमृत वन की स्थापना। . 150 नई बीएस-6 बसे बेड़े में शामिल, 84 बस स्टेशनों का सौंदर्यीकरण। . प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) में 52.50 लाख आवासों का निर्माण स्वीकृति। कानून व्यवस्था सेक्टर . लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था। . गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 90 अरब 22 करोड़ 93 लाख की चल अचल संपत्तियों का जब्तीकरण। . माफिया एंव अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 2819 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त। . 175 दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 15885 इनामी अपराधियों को जेल। . पॉक्सो अधिनियम और महिला अपराध के तहत 7276 अपराधियों को सजा। पॉक्सो एवं महिला संबंधी अपराधों में ई-प्रॉसीक्यूशन में पूरे देश में प्रथम स्थान। . एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में सजा दिलाने में 59.1 प्रतिशत की दर से देश में प्रथम। . प्रदेश में 114 नए थाने, 163 नई चौकियां, 6 नए महिला पुलिस थाने, 4 नए आर्थिक अपराध इकाई थाने, 16 नए साइबर क्राइम थाने सर्तकता अधिष्ठान की 10 नई शाखा। . प्रदेश के 1518 थानों में कुल 15130 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 10378 महिला बीटों का आवंटन। . अयोध्या में एसटीएफ की इकाई गठित। . देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई अन्य जनपदों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट गठित। कृषि उत्पादन सेक्टर . गन्ना किसानों का 2 लाख 2 हजार करोड़ रुपए किया गन्ना मूल्य भुगतान। . पीएम किसान सम्मान निधि से 2.60 करोड़ किसानों को 52190 करोड़ हस्तांतरित। . प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 23 लाख 55 हजार कृषकों के 1873000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र का बीमा। खेती-बाड़ी में ड्रोन के प्रयोग की शुरुआत . पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को 272570 सोलर पंपों का आवंटन। . प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 249727 किसानों को लाभार्थी कार्ड। . मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना में मंडी परिषद द्वारा 5730 कृषकों को 834.31 लाख का अनुदान। . अंतराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष-2023 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम संचालित। . बाढ़ से बचाव के लिए 266 परियोजनाएं पूर्ण। . 36 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण। 23.04 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित। . 62 जिलों में 842 करोड़ रुपये से 2100 नए नलकूपों के निर्माण। . 6000 राजयकीय नलकूपों का आधुनीकिकरण। 1960 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण और 1045 खराब राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण। . नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 12742 करोड़ की 55 सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत। 28 परियोजनाएं पूर्ण, 17 परियोजनाएं निर्माणाधीन और 10 परियोजनाएं स्वीकृत। . औद्योगिक कचरा शोधन की 5 परियोजनाएं स्वीकृत। . हर घर नल योजना में 35494 ग्रामों में पाइप पेयजल पहुंचा। 84.13 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए गए। . जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से 8091 करोड़ का फसली ऋण वितरित। . 13 सहकारी बैंकों की नई शखाएं खोली गई। . सहकारी बैंकों द्वारा 250 करोड़ दीर्घकालीन ऋण के रुप में वितरित। . सहकारी समितियों द्वारा 35.57 लाख मी.टन उर्वरक और 39401 कुंतल बीज का वितरण। . लखनऊ-हरदोई की 1000 एकड़ भूमि पर 1200 करोड़ से पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का निर्णय। . 8 करोड़ 87 लाख पशुओं का टीकाकरण। . निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6484 गोआश्रय स्थलों की स्थापना और 1073695 गोवंश संरक्षित। सामाजिक सुरक्षा सेक्टर . सभी जनपदों में अभ्युदय योजना लागू। . निराश्रित महिला, वृद्धावस्था और दिव्यांगजन पेंशन के अंतर्गत 98.28 लाख लाभार्थियों को पेंशन। . मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 2,25,689 जोड़ों का विवाह। . पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 55 लाख से ज्यादा छात्रों छात्रवृत्ति हस्तांतरित . दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 58 लाख से ज्यादा छात्रों छात्रवृत्ति हस्तांतरित। . पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में पिछड़े वर्ग के 38 लाख से ज्यादा छात्रों छात्रवृत्ति हस्तांतरित। . 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान। . अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 155 करोड़ से 62 पाइप पेयजल परियोजनाएं पूर्ण। . छात्रवृत्ति योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के 108756 छात्र-छात्राएं लाभांवित। . कुष्ठावस्था पेंशन योजना में अनुदान राशि 2500 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह हुई। . 15 करोड़ गरीबों को 7741 करोड़ के व्यय भार से 35 किलोग्राम खाद्यान्न। . वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अन्य राज्यों के 42,283 कार्डधारकों को उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के 21,40,216 कार्ड धारकों को अन्य राज्यों से खाद्यान्न दिया गया। . प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.75 करोड़ से अधिक परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन। . मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 14.86 लाख, निराश्रित महिला पेंशन योजना में 32.62 लाख पात्र लाभांवित। . 2 लाख से अधिक महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना से लाभांवित। . बीसी सखियों से 27.29 करोड़ अर्जित कर लाभांश प्राप्त किया। . राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत 72.69 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 693663 स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया। . प्रदेश के 189 निकायों में महिलाओं के लिए 1100 पिंक शौचालयों का निर्माण। . 150 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र निर्मित, 199 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण की स्वीकृति। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर . वर्ष 2018 में आयोजित यूपी इंवेस्टर्स समिट के फलस्वरुप 4 लाख करोड़ से अधिक की निवेश परियोजनाएं प्रारंभ। . फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में 35 लाख करोड़ से अधिक का एमओयू। . 341 किमी लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे संचालित। . गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रगति पर। . बरेली के बहेड़ी में मेगा फूड पार्क का विकास। . नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना का कार्य गतिमान। . अटल इंडिस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ। . नई एमएसएमई नीति 2022 लागू। . 83 हजार ओडीओपी कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरित। .1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16 हजार करोड़ का ऋण वितरित। . 296 कि.मी.लम्बा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे संचालित। . ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में प्रदेश बना अचीवर्स स्टेट। . प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,81,060 लाख रुपये अवमुक्त तथा 758065 रोज़गार सृजित। . ओ.डी.ओ.पी. सामान्य सुविधा केंद्र योजना के अन्तर्गत सीतापुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, आगरा, आम्बेडकरनगर एवं मुरादाबाद की परियोजनाएं संचालित। . फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आगरा एवं कानपुर का शिलान्यास एवं फ्लैटेड फैक्ट्री, गोरखपुर की स्वीकृति। . अमेजॉन डॉट कॉम एवं अमेजॉन ग्लोबल के साथ एमओयू हस्ताक्षरित। . ‘पावर फॉर ऑल’ के तहत 1 करोड़ 58 लाख घरों का विद्युत संयोजन। . 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण। . निजी नलकूप कनेक्शन देने में डार्क जोन में लगे प्रतिबन्ध को हटाने से 01 लाख किसान लाभान्वित। . निजी नलकूप के बिजली बिलों में 100 प्रतिशत की छूट। . सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत 05 वर्षों में 22000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। . गोरखपुर में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना। . ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डाटा सेण्टर प्रारम्भ। . 2066 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबिल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध। . उत्तर प्रदेश 05 अन्तर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर। . प्रदेश के एयरपोर्ट्स से 80 गन्तव्यों के लिए वायु सेवा की सुविधा उपलब्ध। नगर विकास सेक्टर . प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 17 लाख 62 हजार आवासों का निर्माण। . प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी/पटरी/ठेला लगाने वाले 10,33,132 स्ट्रीट वेन्डर्स को रुपये 1190 करोड़ का ऋण। . अमृत योजना में स्वीकृत 282 परियोजनाओं में से 221 पूर्ण। . नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर व आगरा में मेट्रो रेल सेवा प्रारम्भ,गोरखपुर के लिए डी.पी.आर. तैयार। . एनसीआर क्षेत्र रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) का विकास। . 14 शहरों में 740 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें संचालित। . 8,99,634 व्यक्तिगत तथा 69,381 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। . 189 नगरीय निकायों के 1100 ब्लाक में पिंक शौचालयों का निर्माण। . 49242 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 493000 शहरी गरीब परिवारों को स्वरोजगार। . पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत समस्त 2.60 करोड़ किसानों द्वारा पौध रोपण। . प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय में अमृत वन की स्थापना। . कौशाम्बी में ‘सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स’, चंदौली में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स’ की स्थापना का निर्णय। ग्राम्य विकास सेक्टर . प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) में 52.50 लाख आवासों का निर्माण स्वीकृति। . मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 1.08 लाख आवासों का निर्माण। . प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4007 किमी. सड़कों का निर्माण। . मनरेगा में 164.80 करोड़़ मानव दिवस सृजित। . मनरेगा में 100 दिन का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम। . 6,93,663 स्वयं सहायता समूह गठित तथा 7269755 ग्रामीण परिवार स्वयं सहायता समूहों से आच्छादित। . 600 प्रोड्यूसर समूह एवं 32 प्रोड्यूसर्स इंटरप्राइजेज एफ.पी.ओ. का गठन। . एफडीआर तकनीक से 202 मार्गों का कार्य प्रगति पर। इस तकनीक के उपयोग में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य। . 6925 किमी. मार्ग नवीनीकृत। 7268 किमी. मार्ग की विशेष मरम्मत। . 125 सेतुओं एवं 60 अन्तर्राज्यीय स्वागत द्वारों का निर्माण। . रेवेन्यू कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था। 31,79,950 अविवादित वरासत दर्ज़। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर . एडवांस लाइफ सपोर्ट सेवा की 250, नेशनल एम्बुलेंस सेवा की 2270 एवं 108 सेवा के तहत 2200 एम्बुलेंस संचालित। . 16.88 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना टीके की दोनों डोज। सम्पूर्ण टीकाकरण 39 करोड़ के पार। . 100 शैय्या के 05 संयुक्त चिकित्सालय, 09 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण। . 1838 सरकारी तथा 2150 निजी क्षेत्र की एम.बी.बी.एस सीटों में वृद्धि। पीजी की सरकारी व निजी कुल 1747 सीटों की वृद्धि। . नर्सिंग में 7000 सीट्स तथा पैरामेडिकल में 2000 सीट्स की वृद्धि। . आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 8.90 करोड़ लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी। . मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में 11,63,24,557 करोड़ मरीजों का उपचार। . राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना प्रारम्भ। . हेल्थ ए.टी.एम. का शुभारम्भ। प्रदेश के पी.एच.सी. में हेल्थ ए.टी.एम. की स्थापना। . एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज की नीति के तहत 65 मेडिकल कॉलेज संचालित। 22 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन। शिक्षा सेक्टर . स्कूल चलो अभियान में 1.92 करोड़ छात्र-छात्राओं का नामांकन। . ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत लगभग 92 प्रतिशत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तीकरण। . असेवित क्षेत्रों में 39 नवीन हाईस्कूल और 14 नवीन इण्टर कालेजों का निर्माण। . 280 नवीन राजकीय इण्टर कालेज एवं हाईस्कूल का संचालन। 41 नए इण्टर कॉलेज व 215 राजकीय हाईस्कूल तथा 77 बालिका छात्रावासों के भवन का निर्माण। . वंचित समूह की छात्राओं के लिए 77 बालिका छात्रावासों का संचालन। . 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क विकसित। . 3 नए राजकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। 78 नये राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण कार्य गतिमान। . 87 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था। . 172 राजकीय महाविद्यालयों में मेजर ध्यानचंद मिशन के अंतर्गत खेलकूद इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। . 5 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। . 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी। . विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 1,73,386 पात्र लाभान्वित। . स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना में 20.05 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट/ स्मार्टफोन का वितरण। . प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स संचालित। पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ। . मनरेगा के अंतर्गत अब तक 164.80 करोड़ मानव दिवस सृजित। . राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 6,93,663 स्वयं सहायता समूह गठित तथा 72,69,755 ग्रामीण परिवार स्वयं सहायता समूह से आच्छादित। . प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम में 17,559 इकाइयां स्थापित करते हुए 1,96,201 लोगों को रोज़गार। . आई.टी.आई व कौशल विकास मिशन में 25 लाख से अधिक युवा विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित। 10.20 लाख से अधिक युवाओं को रोज़गार। .1536 रोज़गार मेलों का आयोजन। 2.60 करोड़ लोगों को रोज़गार। . 38 नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्मित, 08 पीपीपी मॉडल पर संचालित। . सेवामित्र पोर्टल पर 33,913 कुशल कामगारों का पंजीकरण। . उत्तर प्रदेश नयी खेल नीति-2023 को मंजूरी। राज्य खेल प्राधिकरण की होगी स्थापना। . 1000 मंगल दल का गठन। 132 खेल मैदान एवं 100 जिम स्थापित। ग्रामीण स्तर पर 82 स्टेडियम स्थापित। पर्यटन एवं संस्कृति सेक्टर . हरिद्वार में 100 कक्षों के आधुनिक सुविधायुक्त भव्य भागीरथी अतिथि गृह का निर्माण। . मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्द्धन योजना में 357 तथा राज्य सेक्टर पर्यटन विकास की 248 परियोजनाएं पूर्ण। . ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के अन्तर्गत हर घर तिरंगा अभियान में 05 करोड़ से अधिक झण्डे फहराये गए। . दीपोत्सव अयोध्या में 17 लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड कायम किया। . वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती एवं संकिसा में बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन। . जिला पर्यटन एवं संस्कृति प्रोत्साहन परिषद का गठन। . वाराणसी एवं मगहर में कबीर फेस्टिवल का आयोजन। . ग्लोबल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के अन्तर्गत 10 ग्रन्थों का प्रकाशन। . मगहर में संत कबीर अकादमी के विभिन्न भवनों का लोकार्पण। . महारानी लक्ष्मी बाई के बलिदान दिवस पर झांसी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।डबल इंजन की सरकार में विकास की दोगुनी रफ्तार
लखनऊ। डबल इंजन की सरकार ने यूपी में विकास की रफ्तार को भी दोगुना कर दिया है। प्रदेश की बदली सूरत इसकी गवाह है। प्रदेश में पहली बार विकास योजनाओं की किरण जन-जन तक पहुंच रही है। पिछली सरकार के मुकाबले मोदी सरकार ने यूपी को दोगुनी सहायता राशि दी, जबकि लंबे समय तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने यूपी के विकास को हाशिये पर रखा। आंकड़े खुद इसकी तस्दीक करते हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार ने यूपी के विकास के लिए महज 17 हजार करोड़ की सहायता राशि दी थी। इस दौरान राज्य में सपा सरकार थी।
केंद्र की सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में यूपी के विकास के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की। योगी सरकार के सुशासन, विकास और रोजगार के 6 साल पूरे हो गए है। योगी सरकार के हजारों काम, 2200 दिनों के नाम। जनता ने विश्वास जताया, योगी सरकार को दोबारा सत्ता में बिठाया। 2200 दिन में योगी सरकार ने रचे कई इतिहास, सीधे पहुंची जनता के पास। किसान, हर खेत को पानी, रोशन प्रदेश और निवेश को रफ्तार मिली। संकल्प पत्र के 130 वायदों में 110 को बजट में दी जगह।