चुनावी वर्ष में खर्च में रफ्तार चाहती है प्रदेश सरकार

उत्तराखंड। चुनावी साल में प्रदेश सरकार चाहती है कि विभाग शासन स्तर से हो विभागों को जो बजट जारी हो रहा है, उतनी ही तेजी धनराशि का इस्तेमाल भी हो, लेकिन वित्त विभाग के आंकड़े विभागों की सुस्त रफ्तार की कहानी बयान कर रहे हैं। विभागों को 49 प्रतिशत बजट जारी हो चुका है, जिसके सापेक्ष खर्च की रफ्तार 40.49 प्रतिशत ही है। मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त की ओर से विभागों को बजट के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश लगातार जारी हो रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने जारी वित्तीय वर्ष के बजट को विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया था। विकास और कल्याणकारी नई योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान किए गए। वाह्य सहायतित और केंद्र पोषित योजनाओं में भी बजट की व्यवस्था की गई, लेकिन वित्तीय वर्ष की पहली छमाही तक खर्च की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है। आठ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने उपलब्ध बजट की तुलना में 30 फीसदी से भी कम बजट इस्तेमाल किया है। जबकि 22 विभागों ने 40 फीसदी से भी कम खर्च किया है।