Indian Army: बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिजनों को मिले पेंशन व अन्‍य सुविधाएं, संसदीय समिति ने की सिफारिश

Indian Army: किसी भी अग्निवीर के ड्यूटी के दौरान बलिदान होने पर उनके परिजनों को सामान्‍य सैनिको की तरह ही पेंशन और अन्‍य सुविधाएं मिले इसके लिए संसदीय समिति ने सिफारिश की है. मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, ड्यूटी के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिजनों को अभी तक सामान्‍य सैनिकों जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं. 

वहीं, रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि परिजनों के दुख को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि ड्यूटी के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिजनों को भी वहीं फायदे और सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सामान्य सैनिकों को परिजनों को मिलते हैं. 

Indian Army: अग्निवीर योजना

बता दें कि जून 2022 में सरकार ने सेना की तीनों सेवाओं में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत युवाओं को सेनाओं (Indian Army) में शॉर्ट टर्म के लिए शामिल किया जाता है. दरअसल, अग्निवीर योजना का मकसद सेना की तीनों अंगों में औसत उम्र को कम करना है.

इसके अलावा, अग्निवीर योजना के अंतर्गत 17 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सेना के तीनों अंगों में सेवा करने का अवसर मिलता है. अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले 25 फीसदी युवाओं को सेना में स्थायी कमीशन दिया जाता है. 

Indian Army: अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये बढ़ाने की सिफारिश

संसदीय समिति ने ड्यूटी पर बलिदान होने वाले सैनिकों को मिलने वाले अनुग्रह राशि हर श्रेणी के लिए 10 लाख रुपये बढ़ाने की भी सिफारिश की है. रक्षा मंत्रालय ने समिति ने कहा कि अभी ड्यूटी के दौरान हादसे या आतंकी हिंसा या असामाजिक तत्वों के हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों को 25 लाख रुपये अनुग्रह राशि मिलती है.

वहीं, सीमा पर झड़प या आतंकियों से मुठभेड़ में या फिर समुद्री लुटेरों के साथ मुठभेड़ में जान गंवाने वाले सैनिकों को इस समय 35 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है. इसके अलावा, युद्ध के दौरान दुश्मन के हमले में बलिदान होने वाले सैनिकों को 45 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलती है.

Indian Army: अनुग्रह राशि पर विचार करें सरकार

दरअसल, संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि ‘सरकार को अनुग्रह राशि हर वर्ग में 10-10 लाख रुपये बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. इसके साथ ही इसकी न्यूनतम राशि 35 लाख रुपये और अधिकतम राशि 55 लाख रुपये होनी चाहिए.’ 

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