Delhi news: दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. बिजली वितरण कंपनियों ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट (यानी बिजली खरीद समायोजन शुल्क या PPAC) में बदलाव करने का फैसला किया है. जिसके चलते मई-जून की अवधि तक बिजली बिल में 7 से 10 फीसदी बढ़ोतरी किया जाएंगे.
बिजली कंपनियों के अधिकारियों की ओर से रविवार (11 मई) को ही यह जानकारी दे दी गई थी. बिजली खरीद समायोजन शुल्क (PPAC) को तब बढ़ाया जाता है जब उसमें उपयोग कोयला और गैस जैसे ईंधन की लागत में बढ़ोतरी हो जाती है. बिजली वितरण कंपनियां बढ़े हुए दाम को बिजली उपभोक्ताओं से वसूल करती हैं.
मई-जून 2025 में उपभोक्ताओं से वसूलने की अनुमति
इसे बिजली बिल के निर्धारित शुल्क और ऊर्जा शुल्क (कितनी यूनिट बिजली उपयोग की गई) के हिसाब से प्रतिशत के रूप में जोड़ा जाता है. दिल्ली बिजली नियामक आयोग (DERC) ने तीनों बिजली वितरण कंपनियों को अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच आई बिजली खरीद समायोजन शुल्क (PPAC) को मई-जून 2025 में उपभोक्ताओं से वसूलने की अनुमति दी थी.
इतने फीसदी बढ़ोतरी तय
पीपीएसी की दरें बीआरपीएल के लिए 7.25 प्रतिशत, बीवाईपीएल के लिए 8.11 प्रतिशत और टीपीडीडीएल के लिए 10.47 फीसदी तय की गई हैं. डीईआरसी द्वारा मंजूर की गई इस बढ़ोतरी पर बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.