Lucknow: उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा व्यवस्था मे हो रही गड़बड़ियों पर अब सख्ती शुरू हो गई है. होम्योपैथी विभाग के निदेशक प्रो. एके वर्मा के निलंबन के बाद अब उनके कार्यकाल से जारी मेडिकल स्टोर के लाइसेंसों की जांच होगी. इसके साथ ही, डिस्पेंसरी से गायब रहने वाले डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
यूपी में 20 हजार से अधिक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर
उत्तर प्रदेश में फिलहाल करीब 20 हजार से अधिक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर सक्रिय हैं. जिन मंडलों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) नहीं हैं, वहां का लाइसेंस निदेशालय से जारी होता रहा है. बताया जा रहा है कि अलग-अलग मंडलों के जिलों में प्रो. एके वर्मा के कार्यकाल में भी निदेशालय से लाइसेंस जारी किए गए हैं. अब उनके निलंबन के बाद संबंधित स्टोरों की जांच कराने की तैयारी शुरू हो गई है. सूत्रों का कहना है कि आयुष महानिदेशालय ने इस संबंध में होम्योपैथी निदेशालय से पत्रावलियां मांगी हैं. जांच में जिन स्टोर से जुड़ी पत्रावलियों में कमियां पाई जाएंगी, उन्हें रद्द किया जाएगा.
संबद्धता से भी जुड़े मामलों की भी होगी जांच
तबादला प्रक्रिया रद्द होने के बाद महानिदेशालय से कई चिकित्सकों को अलग-अलग कारण बताते हुए संबद्धता दी गई है. निदेशक प्रो. एके वर्मा के निलंबन के बाद इसकी भी नए सिरे से जांच होगी. जिन लोगों की संबद्धता में अनियमितता अथवा वाजिब कारण नहीं मिलेगा, उसे भी निरस्त करने की तैयारी है. इसे लेकर विभाग में हलचल मची हुई है.
डॉक्टरों की गैरहाजिरी पर भी होगी सख्ती
राज्य सरकार ने डॉक्टरों की डिस्पेंसरी में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए डिजिटल हाजिरी प्रणाली लागू की हुई है. लेकिन इसके बावजूद कई डॉक्टर अस्पतालों से नदारद रहते हैं. इसे लेकर राज्यमंत्री (आयुष) डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि:
सभी डॉक्टर समय से अस्पताल पहुंचें और डिजिटल हाजिरी दर्ज करें.
जिला होम्योपैथी अधिकारी अपने जिले की डिस्पेंसरियों का औचक निरीक्षण करें.
यदि किसी जांच में डॉक्टर अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो जिला होम्योपैथी अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी.
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