Lucknow: मंगलवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने 19 में से 16 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। कैबिनेट में धान खरीद और समर्थन मूल्य को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 143 रुपये बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड आद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके लिए 33 राजस्व गांवों की जमीन खरीदी जाएगी। इसका निर्माण 14 हजार एकड़ भूमि पर किया जाएगा जिसमें से 8 हजार एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। प्राधिकरण का निर्माण झांसी ग्वालियर मार्ग पर किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस इसकी जानकारी दी।
बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
-शामली में एक नई पीएसी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास।
-बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के गठन के संबंध में प्रस्ताव पास।
-पर्यटन विभाग के बंद/घाटे में चल रहे पर्यटक आवास गृहों एवं टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, अयोध्या को पीपीपी मोड पर विकसित व संचालन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
-आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एनक्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि के क्रय को मिली मंजूरी।
-उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्त आरक्षी/मुख्य आरक्षी को प्रदत्त साइकिल भत्ता को मोटर साइकिल भत्ते में परिवर्तित कर इसे 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह अनुमन्य किए जाने का प्रस्ताव पास।
– संभल की पुलिस लाइन में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
-औरैया के पुलिस लाइन में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास।
-लखनऊ में वीरांगना ऊदादेवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास।
-लखनऊ में यूपी विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एवं 1वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास।
-उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास।
-खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के संबंध में प्रस्ताव पास।