नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू की गई है। जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में खासी बढ़ोतरी होगी। अंडर सेक्रेटरी सैमुअल हक के आदेश के अनुसार, गैर-संघीय पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पद के कर्मचारी, जिनके वेतनमान में 01 जनवरी 2017 को रिवीजन हुआ है, के महंगाई भत्ते में खासी बढ़ोतरी की जा रही है। सीपीएसई के कार्यपालक और गैर-संघीय पर्यवेक्षक को देय महंगाई भत्ते की दर 2017 वेतनमान के लिए 29.4 फीसअी होगी।
ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि डीए की उपरोक्त दर यानी 29.4% कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें डीपीई के आदेश के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की इजाजत दी गई है। भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से जरूरी कार्रवाई करें और सीपीएसई के कार्यकारियों को इस बारे में आदेश दें। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2020 को इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17.2 प्रतिशत किया गया था। यह डीए 2017 के संशोधित वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए था, जबकि 2007 वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 157.3 प्रतिशत था। 1997 वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 334.3 प्रतिशत था।