New delhi: अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाएगी। दिल्ली कैबिनेट ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर के लिए ‘क्लाउड-सीडिंग ट्रायल और मूल्यांकन’ प्रस्ताव के लिए मंजूरी दी है। इस परियोजना के शुरु होने से राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण और कम बारिश से प्रभावी ढंग से निपटना आसान होगा।
IIT कानपुर के दिशा निर्देश पर इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा
इस प्रोजेक्ट को आईआईटी कानपुर के दिशा निर्देश के आधार पर चलाया जाएगा, जो पूरे प्रोजेक्ट की योजना, एयरक्राफ्ट की तैनाती, केमिकल के छिड़काव, वैज्ञानिक मॉडलिंग और ट्रायल्स की देखरेख करेंगे। दिल्ली सरकार ने इस ट्रायल के लिए आईआईटी कानपुर को फंड जारी करेगी। हरएक क्लाउड-सीडिंग ट्रायल की लागत करीब 55 लाख होगी। पांच ट्रायल्स के लिए कुल अनुमानित खर्च 2.75 करोड़ है। इसके अलावा, एक बार में एयरक्राफ्ट की कैलिब्रेशन, केमिकल स्टोरेज और लॉजिस्टिक के लिए 66 लाख के आस पास खर्च होगा। 3.21 करोड़ की कुल लागत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जायेगा।
क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल इसी महीने
दिल्ली में इसी महीने के अंत तक बाहरी इलाकों में क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल किया जायेगा। करीब 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ट्रायल कराने की तैयारी है। कुल पांच ट्रायल इस चरण में प्रस्तावित हैं। वैज्ञानिक आधार पर ट्रायल के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा जिससे जानकारी मिलेगी कि क्लाउड-सीडिंग वायु गुणवत्ता और वर्षा पर कितना असर डालती है।
प्रोजेक्ट के संचालन के लिए 13 विभागों से लेनी होगी एनओसी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह प्रस्ताव सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में पास हो चुका है। इस ट्रायल को जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट के संचालन से पहले सरकार को 13 अहम विभागों और एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने होंगे। इनमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य विभाग शामिल हैं।
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