Rajasthan News: राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की खाद एवं बीज माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है. मंत्री मीणा ने सूरतगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में खाद का अवैध भंडारण पकड़ा. गोदाम से कोरोमंडल, आईपीएल और सरदार ब्रांड के डीएपी और अन्य कृषि उत्पादों के करीब 38 हजार बैग जब्त किए गए.
यह कार्रवाई भीलवाड़ा में ओस्तवाल फोस्फोम कंपनी लिमिटेड, औज्याड़ा, इण्डियन पोटाश लिमिटेड, और गायत्री स्पिनर लिमिटेड हमीरगढ़ में स्थित फैक्ट्री पर की गई. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि संयुक्त निदेशक कृषि आदान के नेतृत्व में ओस्टवाल कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई.
कारण बताओ नोटिस जारी
टीम के फैक्ट्री में पहुंचने के उपरांत स्थानीय कृषि विभाग की टीम को सूचित किया गया. इस पर अतिरिक्त निदेशक कृषि भीलवाड़ा खंड इन्द्र सिंह संचेती, संयुक्त निदेशक कृषि विनोद कुमार जैन, उपनिदेशक उद्यान डॉ. शंकर सिंह राठौड़, सहायक निदेशक कृषि डॉ. धीरेन्द्र सिंह राठौड़, सहायक निदेशक किशन गोपाल जाट, कृषि अधिकारी सिद्धार्थ सोलंकी, कृषि अधिकारी प्रियंका पारीक और कृषि अधिकारी कजोड़ मल गुर्जर मौके पर पहुंचे.
टीम ने इंडियन पोटाश लिमिटेड फैक्ट्री में निरीक्षण के दौरान सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के बैग बैच वाइज निर्धारित लोट अनुसार संग्रहण नही करने और बैच नंबर प्रिंट में कटिंग होने पर फैक्ट्री में स्थित सिंगल सुपर फॉस्फेट के 38000 बैग के विक्रय पर रोक लगाई गई. गायत्री स्पीनर कम्पनी लिमिटेड में स्टॉक रजिस्टर में काट-छांट पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.
तुरंत नमूने लेने के दिए निर्देश
इसमें उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत फैक्ट्री में निर्मित सिंगल सुपर फास्फेट के वैग नीचे धरातल पर रखे होने से नमी जाने से उर्वरक खराब होने का अंदाजा रहता है. जिसके लिए तुरंत ही नमूने लेने के निर्देश दिए और प्रयोगशाला में मानक पाए जाने के उपरांत ही विक्रय करने के निर्देश दिए.
प्रयोगशाला में विश्लेषक की योग्यता और उर्वरक निर्माण की भी जानकारी ली जिसमें विश्लेष को 3 साल में एक बार केंद्रीय उर्वरक नियंत्रण संस्थान फरीदाबाद में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए साथ ही टीम श्रमिकों के कार्य के घण्टे और सिंगल सुपर फॉस्फेट निर्माता प्रक्रिया की जानकारी ली.
कृषि विभाग की लगातार निगरानी
राज्य सरकार ने सभी कृषि इनपुट कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे गुणवत्ता में सुधार करें अन्यथा उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। कृषि विभाग ने राज्य भर में खाद और बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों व विक्रेताओं पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी दल भी गठित किए हैं।
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