Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े दो प्रमुख मुद्दों पर रक्षा मंत्री से बात की और उनके समाधान का अनुरोध किया. इनमें देहरादून से एयर फोर्स ऑडिट ब्रांच के ट्रांसफर को रोकने और एक महत्वपूर्ण सड़क का रखरखाव राज्य PWD के पास ही रखने की मांग शामिल है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की भौगोलिक कठिनाइयों, सीमा सुरक्षा आवश्यकताओं, रणनीतिक महत्व और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र से सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया.
एयर फोर्स ऑडिट ब्रांच के प्रस्तावित स्थानांतरण को लेकर हुई चर्चा
जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान सबसे अहम मुद्दा देहरादून स्थित एयर फोर्स ऑडिट ब्रांच के प्रस्तावित स्थानांतरण का विषय रहा. मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस इकाई को देहरादून से हटाने से न केवल क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ेगा, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी यह कदम चिंता पैदा कर सकता है. उन्होंने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि उत्तराखंड में सैन्य गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो.
नंदा राजजात यात्रा मार्ग के रखरखाव को लेकर धामी ने की चर्चा
इसके साथ ही सीएम धामी ने नंदा राजजात यात्रा मार्ग के रखरखाव और संवर्धन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने बताया कि यह यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का आधार है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी हुई है. इसलिए इसके रखरखाव, सुरक्षा और चौड़ीकरण के लिए केंद्र से विशेष सहायता की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि मार्ग के कई हिस्से अभी भी संकरे और जोखिमपूर्ण हैं, जिन्हें बेहतर बनाने से न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी नई गति मिलेगी.
पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी होगी मजबूत
मुख्यमंत्री ने ग्वालदम–नंदकेसरी– थराली–देवाल–मुन्दोली–वाण मोटर मार्ग के रख-रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य भविष्य में भी उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग (PWD) के पास ही बनाए रखने का अनुरोध भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मार्ग विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा का प्रमुख रूट है, जिसकी यात्रा आगामी वर्ष 2026 में प्रस्तावित है. प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था से जुड़े इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुचारू व्यवस्था के लिए मार्ग का रख-रखाव स्थानीय स्तर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है.
इसे भी पढ़ें:-बिहार में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू, नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा