Chennai News: प्रधान सत्र न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए ईडी की पंद्रह दिनों की रिमाड़ वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि न्यायाधीश ने पुलिस हिरासत के लिए ईडी की याचिका पर अभी दलीलें नहीं सुनी हैं।
आपको बता दें कि ईडी ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेता सेंथिल बालाजी को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं, चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को सेंथिल को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने अदालत में कहा कि मंत्री ने 2014-15 में राज्य के परिवहन उपक्रमों में कथित ‘नौकरी के बदले नकदी’ घोटाले में अपने पद का दुरुपयोग किया था।
जानकारी के मुताबिक, बालाजी पहले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम में थे और दिवंगत सीएम जयललिता की सरकार में परिवहन मंत्री थे। बता दें कि ईडी ने तमिलनाडु के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के मामले में राज्य के बिजली और आबकारी मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बुधवार, 14 जून को गिरफ्तार किया था.
बालाजी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन नीत सरकार में केंद्रीय एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले मंत्री हैं। बालाजी (47) को मंगलवार देर रात करीब डेढ़ बजे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने छाती में दर्द की शिकायत की और उन्हें बुधवार को सुबह शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें ‘जल्द से जल्द’ बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी।
इसके बाद बालाजी आगे उपचार के लिए यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति मांगने के लिए शहर की एक अदालत गये और उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए भी आवेदन किया। वहीं, आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, लंबी पूछताछ के बाद बालाजी को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद में चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने उनको 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया