अधिवक्ताओं से किया वादा पूरा करने की तैयारी में है प्रदेश सरकार

लखनऊ। पिछले विधानसभा चुनाव में अधिवक्ताओं से किया गया वादा, इस चुनाव से पहले पूरा करने की तैयारी है। वित्त वर्ष 2021-22 के अनुपूरक बजट में अधिवक्ता कल्याण निधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कोविड में निराश्रित बेटियों, खिलाड़ियों व किसानों की मदद व प्रोत्साहन से संबंधित नए प्रस्तावों का एलान हो सकता है। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने लोक संकल्प पत्र में अधिवक्ता कल्याण निधि की धनराशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करने का वादा किया था। अधिवक्ता लगातार वादे पर अमल की मांग करते रहे, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी जा सकी। सूत्रों ने बताया कि न्याय विभाग ने चुनावी वादे के मुताबिक अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख करने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। सरकार इस प्रस्ताव पर आने वाले अतिरिक्त खर्च का आकलन कर रही है। इसे मंजूरी दी जा सकती है। प्रदेश सरकार कोविड काल में निराश्रित हुईं बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 1.10 लाख रुपये की व्यवस्था कर सकती है। इसी तरह किसानों को रियायती बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। रियायती बिजली पर सब्सिडी की भरपाई के लिए धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। जिन गांवों में एससी-एसटी की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक है, वहां के विकास के लिए एकीकृत विकास योजना संचालित है। इसके लिए 25 करोड़ की बजट व्यवस्था पहले से है। चुनाव से पहले ऐसे गांवों में ज्यादा से ज्यादा काम कराने के लिए अनुपूरक में अतिरिक्त बजट की मांग की गई है।