हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली सीमा पर रास्ता खुलवाने के लिए प्रदेशस्तरीय हाई पावर कमेटी गठित की है। किसान आंदोलन के चलते रोहतक रेंज के एडीजीपी खिरवार की प्रतिनियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में बनी कमेटी में डीजीपी, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) सहित अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे। किसानों से बातचीत कर कमेटी को समस्या का हल निकालने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से दिल्ली-बॉर्डर पर रास्ता खोले जाने को लेकर बातचीत करेगी और दिल्ली आने-जाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए संवाद में भी हिस्सा लेगी। विज ने यह भी बताया कि मानवाधिकार आयोग के नोटिस को लेकर बैठक में फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई और न ही अभी नोटिस मिला है।