असम। 36 साल पुराने असम समझौते को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए असम सरकार ने आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। असम समझौता क्रियान्वयन विभाग के आयुक्त व सचिव जीडी त्रिपाठी ने एक उप-समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की है, जो तीन माह के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी। अधिसूचना में में कहा गया है। असम समझौते के सभी खंडों को लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने वाली समिति का गठन किए जाने पर राज्यपाल ने हर्ष व्यक्त किया है। उच्च स्तरीय समिति खासतौर पर खंड-6 का परीक्षण और इसे लागू करने की रूपरेखा पेश करेगी। पिछले साल 25 फरवरी को गृह मंत्रालय की ओर से जस्टिस बिप्लब कुमार सरमा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी। लेकि, इस साल असम विधानसभा चुनाव से पहले हिमंत बिस्वा सरमा ने 17 फरवरी को कहा था कि सरकार सिफारिशों को लागू नहीं कर सकती, क्योंकि वे कानूनी वास्तविकता से परे हैं। समिति खंड 7, 9 व 10 को लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन, बाढ़, अपरदन जैसे मसलों को हल करने की रूपरेखा भी पेश करेगी। समिति रिपोर्ट तैयार करते समय राज्य के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर विचार करेगी।