नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने संभावना जताई है कि सऊदी अरब, रूस और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा तेल उत्पादन में कटौती के फैसले के बाद भारत का तेल आयात खर्च वर्ष की दूसरी छमाही में बढ़ सकती है।
फातिह बिरोल ने कहा कि सऊदी अरब, रूस और अन्य ओपेक प्लस उत्पादकों ने तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है। और जब हम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्लेषण और तेल बाजारों को देखने वाली लगभग हर गंभीर संस्था के विश्लेषण को देखते हैं, तो यह पता चलता है कि इस वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार बहुत तंग होंगे।
भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके उपभोक्ताओं पर पड़ेगा बोझ
IEA के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि भारत एक ऊर्जा आयातक देश है और देश में खपत होने वाले अधिकांश तेल का आयात किया जाता है। इसलिए प्रमुख उत्पादकों द्वारा तेल उत्पादन में कटौती का निर्णय सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके उपभोक्ताओं पर बोझ डालेगा। फातिह बिरोल ने कहा कि आने वाले वर्षों में तेल की कीमतों और आपूर्ति सुरक्षा चिंताओं पर दबाव कम होगा क्योंकि अधिक देश अब अपनी प्राकृतिक गैस का उत्पादन और निर्यात कर रहे हैं जिससे बाजार में तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का प्रवाह बढ़ेगा।
तेल आयात एक वर्ष पहले की तुलना में 33 गुना अधिक
रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से भारत वैश्विक तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है, क्योंकि यूरोपीय संघ तेल समेत सभी रूसी उत्पादों से परहेज कर रहा है। दूसरी ओर, भारत ने रूस से अपने कच्चे तेल के आयात को रियायती दरों पर बढ़ाया है और डीजल और जेट ईंधन जैसे रिफाइंड तेल के लिए यूरोपीय देशों में पिछले दरवाजे से प्रवेश को सक्षम बनाया है। जनवरी में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तेल का आयात एक वर्ष पहले की तुलना में 33 गुना अधिक बढ़ गया है।
इसे लेकर IEA के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि यह एक उचित कदम है और भारत व्यापार और वित्तीय नियमों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय नियमों और विनियमों का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पारदर्शी तरीके से ऐसा कर रहा है और भारत दूसरों की तुलना में कम रियायती मूल्य पर कच्चे तेल का आयात करके लाभ उठा रहा है। यह निश्चित रूप से एक उचित कदम है।